काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं एमओमांगें पूरी नहीं हुईं तो राशन आपूर्ति ठप करने की चेतावनी

औरंगाबाद, बिहार।
जन वितरण प्रणाली के तहत राशन आपूर्ति व्यवस्था से जुड़ी लंबित मांगों को लेकर बिहार आपूर्ति सेवा संघ ने आंदोलन का ऐलान किया है। संघ के आह्वान पर राज्यभर के आपूर्ति पदाधिकारी  20 से 26 अगस्त तक कार्य के दौरान काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध कर रहे हैं।
औरंगाबाद अनुमंडल क्षेत्र में भी आपूर्ति पदाधिकारी अमरजीत कुमार और अन्य आंदोलन में शामिल होकर काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं। संघ का कहना है कि आपूर्ति पदाधिकारियों की मांगों पर समय रहते सकारात्मक पहल नहीं की गई तो आंदोलन को आगे के चरण में ले जाया जाएगा।
संसाधनों की कमी से काम का दबाव बढ़ा
संघ के अनुसार आपूर्ति पदाधिकारियों से नियमित जिम्मेदारियों के अलावा कई अतिरिक्त कार्य भी कराए जा रहे हैं। इसके अनुरूप पर्याप्त मानव संसाधन और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से अधिकारियों पर काम का दबाव बढ़ रहा है। राशन कार्ड अभियान सहित अन्य कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्य और समय सीमा को लेकर भी पदाधिकारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
संघ ने मांग की है कि राशन कार्ड अभियान के लिए पर्याप्त कर्मचारियों के साथ कंप्यूटर, इंटरनेट, वाहन और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। इसके अलावा लंबित सेवा संबंधी मामलों पर भी शीघ्र निर्णय लेने की मांग की गई है।
संघ का कहना है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन जरूरी संसाधनों के अभाव में काम को व्यावहारिक तरीके से पूरा करना मुश्किल हो रहा है। आवश्यक सुविधाएं मिलने से जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था को अधिक प्रभावी और बेहतर ढंग से संचालित किया जा सकेगा।
मांगों पर पहल नहीं हुई तो बढ़ेगा आंदोलन
बिहार आपूर्ति सेवा संघ ने चेतावनी दी है कि काली पट्टी बांधकर किया जाने वाला विरोध आंदोलन का पहला चरण होगा। इसके बाद भी सरकार की ओर से मांगों के समाधान की दिशा में ठोस पहल नहीं हुई तो आंदोलन को अगले चरण में ले जाने पर विचार किया जा सकता है। इसमें सामूहिक अवकाश और उसके बाद सामूहिक हड़ताल जैसे कदम शामिल हो सकते हैं।
संघ के अमरजीत कुमार ने कहा कि मांगों को लेकर आपूर्ति पदाधिकारियों में लगातार असंतोष है। सरकार को समय रहते समस्याओं का समाधान करना चाहिए, ताकि जन वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों को मिलने वाली राशन आपूर्ति प्रभावित न हो।
संघ का कहना है कि यदि आंदोलन हड़ताल तक पहुंचता है तो इसका सीधा असर पीडीएस की आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था पर पड़ सकता है। ऐसे में सरकार और आपूर्ति सेवा संघ के बीच जल्द वार्ता कर लंबित समस्याओं का समाधान निकालना जरूरी होगा।